कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत महायुतीने ५१ जागा जिंकत मिळवलेले निर्भेळ बहुमत हे पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांमध्ये झालेल्या बदलाचे ठळक प्रतीक आहे. ६८ सदस्यीय सभागृहात विरोधकांना तिप्पट फरकाने मागे टाकत मिळवलेली सत्ता ही संघटनशक्ती, नेतृत्व आणि सत्ताधारी समीकरणांचा परिणाम मानली जाते. काँग्रेससह महाविकास आघाडीला १८ जागा मिळाल्या. अंकगणिताच्या दृष्टीने महायुतीच्या बाजूने बहुमत स्पष्ट दिसतं.
अध्यक्षपद कुणाच्या वाट्याला जाणार याची उत्सुकता आता लागून राहीलेली आहे. महायुती मधील घटक पक्षांनी आतापर्यंत कोणतीही भूमिका जाहीर न केल्यामुळे राजकीय हालचालींकडे लक्ष लागून आहे. महानगरपालिका वर महापौर हा भाजपाचा आहे. त्या पाठोपाठ जेफ परिषदेचा अध्यक्ष सुद्धा आपला करण्याचा मनसुबा भाजपचा आहे काय असा प्रश्न पडतो.
महायुतीतील सर्वाधिक २० जागा अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गेल्यामुळे अध्यक्षपदाचा पहिला दावा त्यांचाच असल्याची राजकीय चर्चा आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे जिल्ह्यातील दीर्घकाळाचे वर्चस्व, ग्रामीण भागातील घट्ट संपर्क आणि संघटनात्मक पकड ही त्यांची ताकद आहे. मुश्रीफ गटाने आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या चार सदस्यांसह २५ सदस्यांचे समर्थन असल्याचा दावा करून अध्यक्षपदासाठी आपली भूमिका मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु भाजप आणि शिंदे गटानेही आपले दावे मागे घेतलेले नाहीत. महापालिकेच्या सत्तास्थापनेवेळी जसा तडजोडीचा फॉर्म्युला वापरण्यात आला, तशाच स्वरूपाच्या हालचाली जिल्हा परिषदेत सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे विधान परिषद गटनेते सतेज पाटील यांनी टाकलेली राजकीय चाल विशेष लक्षवेधी ठरते. महायुतीतील संभाव्य मतभेद ओळखत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला उघड पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. काँग्रेसच्या १५ जागा, ठाकरे गट व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे समर्थन, तसेच काही अपक्ष सदस्यांचे पाठबळ मिळून १८ सदस्यांचा दावा त्यांनी पुढे केला आहे. ही भूमिका केवळ अंकगणिताची बेरीज नाही; ती राजकीय संधीचे अचूक वाचन आहे. भूतकाळात हसन मुश्रीफ आणि सतेज पाटील यांचे संबंध मैत्रीपूर्ण होते. कालांतराने निर्माण झालेला दुरावा आता नव्या समीकरणासाठी संधी ठरतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कोल्हापूरच्या राजकारणात ‘किंगमेकर’ ही भूमिका अनेकदा निर्णायक ठरली आहे. आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी स्पष्टपणे कोणत्याही एका पक्षाचे नाव न घेता “महायुतीसोबत” असल्याचे सांगून आपली भूमिका खुली ठेवली आहे. त्याचप्रमाणे आमदार विनय कोरे यांची भूमिका देखील तेवढीच महत्त्वाची आहे. या दोन्ही नेत्यांचा अंतिम निर्णय अध्यक्षपदाचा ताळेबंद बदलू शकतो. त्यामुळे महायुतीतील तिन्ही घटक पक्षांकडून त्यांच्याकडे विशेष लक्ष केंद्रित केले गेले आहे.
इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले तर कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेस–राष्ट्रवादी आघाडीचे वर्चस्व अनेक वर्षे राहिले. २०१७ च्या निवडणुकीतही सत्तास्थापनेसाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत ताणतणाव आणि वाटाघाटींची मालिका सुरू होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गटबाजी, आघाड्या आणि तात्पुरत्या तडजोडी अशी राजकारणात परीस्थिती असते आणि कोल्हापूर त्याला अपवाद नाही. बहुमत असूनही अंतर्गत सत्ता संघर्ष वादविवादस कारणीभूत ठरू शकते.
आज कोल्हापुरात प्रश्न विरोधकांचा नाही, तर महायुतीतील समन्वयाचा आहे. बहुमताचा किल्ला जिंकणे ही पहिली पायरी होती; आता त्या किल्ल्यावर एकजुटीने राज्य करणे ही खरी कसोटी आहे. अध्यक्षपदासाठीचा हा संग्राम केवळ व्यक्तींचा नसून, तो भविष्यातील राजकीय दिशा ठरवणारा निर्णायक टप्पा आहे. महायुतीत समन्वय साधला गेला तर सत्ता स्थिर राहील; अन्यथा विरोधकांच्या राजकीय डावपेचांना अनपेक्षित संधी मिळू शकते. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत सध्या सुरू असलेली ही चुरस आगामी दिवसांत राज्याच्या राजकारणालाही नवे वळण देऊ शकते.
